~दिव्य गिरी~
अदालतको इजलास श्रोताहरूले खचाखच भरिएको थियो । कोहीकोही एक–आपसमा खासखुस गरिरहेका थिए ।
फाँटवाला मिसिल अघिल्तिर राखेर बसिरहेथ्यो भने पक्ष–विपक्षका दुईजना वकिल आ–आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्न तयारी गरिरहेका थिए । उनीहरू न्यायमूर्ति अर्थात् न्यायाधीशको आगमन पर्खिरहेका थिए ।
न्यायाधीश बेञ्चमा आसिन भएपछि बहस शुरू भयो ।
सर्वप्रथम, पक्ष अर्थात् वादीतर्फका वकिल आफ्नो पक्षको वकालत गर्दै भन्छन्– “श्रीमान्, देशमा अहिले सरासर अन्याय भैरहेको छ । विना प्रमाण कसैमाथि पनि कानुनले समेत् दण्ड सजाय दिन सक्तैन । खेतीपातीको काम गरेर साँझ घर फर्किरहेका मानिसहरू आँधी र पानीबाट बच्न ओढारमा ओत लागेर बसिरहेका बेला उनीहरूलाई आतङ्कवादी हुन् भनी शड्ढाको भरमा गोली हानेर हत्या गर्नुभनेको एक प्रकराको जघन्य अनि अक्षम्य अपराध हो । यो सरासर देशको ऐन कानुन विपरीत मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको समेत उलङ्घन हो । सत्य हो, कसैले पनि कानुन हातमा लिन पाउँदैन । त्यसमा पनि सरकार स्वयंले त्यसो गर्नु त झन् आश्चर्य मान्नुपर्दछ । यहाँ अहिले गुलेलीभन्दा बढी गोली चल्न थालेको छ । सरकारी आदेश, निर्देश र कानुनभन्दा माथि गएर सोझा–साझा अझ भनौं निमुखा गरिबहरूप्रति अमानवीय कारवाही भैरहेको छ । म अहिले यो इजलाससमक्ष मेरो वादीको श्रीमान्को जुन किसिमले दमनपूर्ण कारवाहीबाट अन्यायपूर्वक जुन हत्या भएको छ त्यसको न्यायिक छानवीन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा सजाय र पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाई दिनुहुनसमेत आग्रहका साथ निवेदन गर्दछु । श्रीमान्, यही नै मेरो जिकिर हो ।”
वादीपक्षका वकिलको वहसप्रति जोडदार आपत्ति जनाउँदै प्रतिवादीपक्ष अर्थात् सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिल बहस गर्दछन् –“श्रीमान्, मेरो सहधर्मी मित्रले भरखर यहाँ व्यक्त गर्नुभएका कुराहरू सबै सरासर झुठा र मनगढन्ते हुन् । कपोकल्पित हुन् । तिनमा रत्ति पनि सत्यता छैन । देशका सबै वर्गका नागरिकहरूको जीउ–धनको सुरक्षा गर्नु सरकारको मुख्य कर्तव्य हो । सबैलाई थाहा भएकै हो कि अहिले देशमा हत्या र लुटको आतड्ढले व्यापकता लिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि देशको सरकार देशमा भैरहेको खुलेआम हत्या र लुटको आतड्ढलाई मूकदर्शकझैं हेरेर बस्दैन र बस्नु पनि हुन्न । आफ्नो देशका नागरिकको अनाहकमा बर्बरतापूर्वक हत्या र अपहरण हुन्छ भने त्यस्ता कार्यमा संलग्न जो कसैलाई पनि सरकारले कारवाही अवश्यनै गर्छ । श्रीमान्, दिउँसो विद्यालयमा पढाउँदा–पढाउँदैको शिक्षकलाई स्कूलको कक्षामा नै गएर निर्ममतापूर्वक कुटपिट गर्नु, घिसार्दै बाहिर ल्याएर हातखुट्टा छिनालिदिनु र हत्या गर्नु यो कहाँको न्याय हो ? त्यसबेला मेरो मित्रले भन्नुभएको मानव अधिकार कहाँ थियो ? कुन रूपमा बसिरहेथ्यो ? हो, देशमा प्रजातन्त्र आएको छ । सबैलाई आ–आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तप्रति आस्थावान् हुन अधिकार प्राप्त छ । प्रजातन्त्रको अर्थ यो होइन कि जसले जहाँ जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइने । अर्को कुरा, यदि सबै एउटै राजनीतिक सिद्धान्तमा लाग्नुपर्ने हो भने प्रजातन्त्र नै किन चाहियो ? बहुदलको के अर्थ ? कुनै नागरिकले देशले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्दछ भने योभन्दा ठूलो अन्याय हुनै सक्तैन । हत्याको राजनीति गरेर देशमा आतड्ढ मच्चाइरहेकाहरूप्रति सरकारले जवाफी कारवाही मात्र गरेको हो । वादी पक्षका मृतक पनि त्यस्तै कारवाहीमा परेर मरेका हुन् । शड्ढाको भरमा सरकारले कसैलाई पनि कारवाही गरेको छैन र सरकारले कहिले पनि मानव अधिकारको उलङ्घन गरेको छैन । अन्त्यमा मेरो आग्रह छ कि श्रीमान् आफ्नो मानव अधिकारको आवाज उठाउनेले अरुको मानव अधिकारको अवश्य पनि ख्याल गर्नुपर्दछ । रक्षा गर्नुपर्दछ र कदर पनि । अतः म श्रीमान्समक्ष वादीको जाहेरी खारिज गरी पाउन निवेदन गर्दछु ।
इजलासमा बहस सुन्न उपस्थित हुनेहरूलाई भने त्यहाँ एक प्रकारले रमाइलै भैरहेको थियो । तर्क वितर्क सुनेर अब के फैसला हुन्छ भन्ने उत्सुकता सबैमा थियो । तर तीमध्ये दुईजना एक मृतक, कथित आतड्ढवादीकी पत्नी र अर्की मृतक शिक्षककी पत्नीको अनुहारमा भने पति वियोगको असह्य पीडाअनुहारमा स्पष्ट झल्किरहेको थियो र त्यो पीडा उम्लेर आँसु बनी आँखामा टिलपिलाइरहेको थियो । मानौं त्यतिखेर इजलासको मुख्य विषय बनिरहेको मानव अधिकार अदालतको फैसलाभन्दा पहिले नै ती दुवै विधवा पत्नीहरूको आँखाबाट आँसुको भेल बनी तल भैंमा झर्ने तरखर गर्दै थिए ।
(स्रोत : मधुपर्क मङ्सिर २०५७ अङ्क ३३ :: No. 7 November – December, 2000)
