~गुणराज लुइँटेल~
टेलिफोनको घन्टी अविराम बजिरहेको छ। बधाईको थामिनसक्नु ओइरो लागेको छ। जोसुकैका फोन उठाइदिन्छन् यिनै। रेडियो टिभीकै अन्तर्वार्तामा आफ्नो टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गर्ने यिनलाई सर्वसाधारणले फोन गर्नु कुनै अनौठो भएन।
खास कारणै परेर यसपटक सर्वसाधारणले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई टेलिफोनमा बधाईको ओइरो लगाएका हुन्। उनी पनि यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिरहेका छन्। त्यसो त उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको ‘मुह मीठा’ गराइसकेका छन्। सम्भवतः आफूले पास गराएको विधेयकका निम्ति यसरी ‘केही मीठो ख्वाउने’ पनि उनै भए।
निजामती कर्मचारी ऐनको चौथो संशोधनमा झन्डै १५ महिनाको अथक परिश्रमपछि मन्त्री पण्डित डिभी/पिआर र ग्रिनकार्डवाला कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकिने प्रावधान राख्न सफल भए। यसबीचमा यिनलाई ज्यानको धम्की पनि आयो। उनले आफ्नो पार्टी एमालेका मित्रहरूलाई भने– ‘सक्नुहुन्छ झन्डा ओढाइदिनु होला, सक्नुहुन्न खोलामा लगेर फालिदिनु होला।’
मन्त्रिपरिषद्मा आफूजस्तै मन्त्रीहरूसँग यिनको ठूलो वैरभाव भयो। कुनै कुनै मन्त्री यिनीसँग महिनौ बोलेनन्। कांग्रेसका मन्त्रीको मात्र कुरा थिएन यो। एमालेबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू पनि उनीविरुद्ध खनिए। मन्त्री पदबाटै हटाउन आधा दर्जनपटक प्रयास भए। उनले लिइरहेको मन्त्रालय कांग्रेसले लिएर अन्यत्र सार्ने प्रयास पनि भयो।
अन्तःस्करणमा लागेको काम गर्ने हो भने जतिसुकै विरोध भए पनि सफल भइने रहेछ भन्ने उदाहरण पण्डितले यसपटक प्रस्तुत गरेका छन्। मन्त्री हुनासाथ उनले निजामती कर्मचारीहरूले विदेशी डिभी/पिआर वा ग्रिनकार्ड लिन नहुने अडान राखे। धेरैलाई यिनले कुरा नबुझी यस्तो प्रस्ताव राखेको लागेेको थियो। यिनी भने आफ्नो विषयमा पूरै जानकार थिए।
उनले यस विषयबारे जानकारी पाएकै बेलादेखि नै यसविरुद्ध लाग्न मनमनै तयार भएका थिए। यिनलाई आश्चर्य लाग्ने विषय त्यतिबेला पर्योर जतिबेला एकजना बहालवाला प्रधान न्यायाधीश सम्पूर्ण परिवार अमेरिकामा रहेको र आफू पनि अवकाशपछि उतै बस्न जाने सगर्व बताइरहेका थिए। कुनै एक सभामुख थिए जो दुई/चार दिन विदेश घुमेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल आइपुग्दा टाउको दुख्छ भन्थे।
सरकारी पदमा बसेर पिआर/डिभी लिने प्रक्रियाले व्यापकता पाएको छ। पण्डितका अनुसार निजामती, प्रहरी, कर्मचारी, संस्थान आदि गरेर १० हजारभन्दा बढी नेपालीसँग विदेशी राष्ट्रका आवासीय सुविधा छन्। धेरैले कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नुको पछाडिको द्वन्द्वका बेला उनीविरुद्ध परेको उजुरीलाई कारण ठान्छन्। खासमा उनी र उनको परिवार बेलायती पिआरवाला भएको कारण बेलायतलाई पक्राउ गर्न सजिलो भएको थियो। नेपालले राजदूत बनाएर पठाएका व्यक्ति उतै शरण मागे, आवासीय सुविधा लिएर बसे। दोष त्यो बेलाको माओवादी सरकारलाई दिए पनि यथार्थमा उनले उतै जागिर र आवासीय सुविधा पाइसकेका थिए।
धेरैजसो कुलीनहरू देशका उच्च पदमा आसिन हुने तर मन विदेशमा लगाएको पण्डितको ठम्याइ थियो। विदेशी डिभी/पिआरवाला कर्मचारीलाई यहाँ जतिसुकै ठूलो पद दिए पनि मन उतै हुन्छ। धेरैले आफ्ना परिवार उतै राखेका छन्। गाउँका गरिबहरू अरबका कपाल दुखाउने ताता घाममा कमाएका डलर स्वदेश पठाउँछन्। यहाँका उच्च पदस्थले भने कमाइ बाहिर पठाइरहेको उनले राम्रैसँग बुझ्ने मौका पाए।
पण्डितसमक्ष विदेशमा स्थायी बसोबास व्यवस्था मिलाएर देशभित्र उच्च पदमा काम गरिरहेका छ सयभन्दा बढी उजुरी आएका छन्। तिनलाई कारवाही गर्नसक्ने अवस्थामा उनी थिएनन्। ‘हो, मलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएको भए पहिल्यै कारवाही गरिसक्ने थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मैले कानुनमा सुधार गरेर कारवाही गर्नुपर्ने तयारी गरेँ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार लालमोहर लगाएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। ऐनअनुसार एक महिनाभित्र डिभी/पिआर लिएको जानकारी गराउने र अर्को एक महिना परित्यागका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने ‘काउन्टडाउन’ सुरु भइसकेको छ। त्यसपछि त्यस्ता कर्मचारीको खोसुवा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
डिभी/पिआर पाउने कर्मचारी विदेशमा पनि बिक्न सक्ने व्यक्ति हुन्। अब तिनले कि त उताको मोह परित्याग गर्नुपर्ने भयो नत्र उतैका निम्ति प्रस्थान गरे हुने देखियो। मन्त्रीलाई पनि नटेर्ने एकजना शक्तिशाली कर्मचारीसँग बाहिरको पिआर छ भन्ने सबैले जानेसुनेकै कुरा हो। तर, तिनले भारतको कुनै एउटा राज्यबाट नागरिकता र पासपोर्टसमेत लिएर अस्टे्रलियाको पिआर लिइसकेको समेत जानकारी सरकारले पाएको छ।
कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासनहीनता यति धेरै रहेछ! यस्तै किसिमका व्यक्तिहरू कर्मचारीतन्त्र, राजनीति र सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका कारण तिनलाई हाम्रो प्रणालीले डामेर छाडेजस्तो स्थिति थियो। झन् २०६२/६३ यता एउटा शक्तिशाली बिचौलिया समूह क्रियाशील छ। त्यो समूह प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय, सेना जताततै प्रभाव पारेर फाइदा लिन सफल भइरहेको छ।
सडक खाल्डैखाल्डा छन्। धुलो र धुवाँले घाँटी बाँधिन्छ। जंगल फाँड्न कुनै गिरोह सक्रिय छ। कसैलाई यही मौकामा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नु छ। यी सबै भएको पनि कर्मचारीतन्त्रको एउटा तहले देख्दैन। कारण– उसलाई यहाँ बस्नु छैन। जतिसक्दो कमाउने र विदेशमा बस्ने तयारीमा उनीहरू छन्। पण्डितले ल्याएको ऐनको संशोधनलाई जसरी पनि पारित हुन नदिन यो समूह निकै क्रियाशील भएको थियो।
यसको श्रेय राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि जान्छ। उनीहरूले चाहेका भए पण्डितको यो प्रस्ताव बीचैमा तुहिन सक्थ्यो। राष्ट्रपतिकहाँ यो विधेयक पुगिसकेपछि पनि विभिन्न समूह रोक्नका निम्ति पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि सुरुमा तिनले दिग्भ्रमित गरेकै हुन्। अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री कोइरालाको समर्थनकै कारण यो ऐन पारित हुन सक्यो।
आफ्नो स्वार्थमा जुन बेला पनि निर्णय गराउन सक्ने जब्बर गिरोह हाम्रो मुलुकमा छ। त्यसलाई परास्त गर्न सजिलो छैन। राजनीतिक नेतृत्व असल र कृतसंकल्प भयो भने त्यसले आफूले भनेको दिशामा मुलुकलाई हाँक्न सक्तो रहेछ। मन्त्री पण्डितको जस्तो मनसा, वाचा, कर्मणा प्रतिबद्धता नभएको भए यो ऐन पारित हुने थिएन।
हामीकहाँ सर्वसाधारण भने निकै सचेत छन्। मन्त्री पण्डितले उठाएको यस विषयबाट उनीहरूले प्रत्यक्ष/परोक्ष मुलुकलाई फाइदा हुने महसुस गरेका छन्। डिभी/पिआरवाला कर्मचारी हटाइदा खाली हुन आउने पद दुई हजारमात्रै भए पनि धेरै योग्य युवाले स्थान पाउन सक्छन्। सरकारी सेवामा योग्य र कामकाजी व्यक्तिको प्रवेश भयो भने यसको कार्यक्षमता पनि फरक हुन्छ।
नेपालीहरूको औसत आयु बढेका कारण निजामती कर्मचारीको उमेर पनि ५८ बाट ६० बनाउनु पर्ने आग्रह भइरहेको छ। तथापि हाम्रो युवा जनसंख्या ठूलो छ। मन्त्री पण्डित युवालाई प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा छन्। यसअर्थमा उनले उमेर हद बढाउनु आवश्यक ठानेका छैनन्।
निजामती कर्मचारीतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम पण्डितले गर्दै आएका छन्। उनले सर्वसाधारणको बढ्ता काम गर्ने कार्यालयलाई २४ घन्टे बनाउने प्रयोग गरिसकेका छन्। उनी त्यही ऐनमा उल्लेख भएका वाक्यहरू उद्धृत गर्दै भन्ने गर्छन्– ‘निजामती कर्मचारीलाई सरकारले जुनसुकै बेला काममा खटाए पनि जानु पर्छ। विदा सुविधा हो, अधिकार होइन।’
यो ऐन पारित भए पनि कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका छन्। मन्त्री पण्डित भने यसमा ढुक्कै छन्। कस्तोसम्म भएको रहेछ भने अमेरिकी राजदूतावासमा भिसा लिन एउटा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूको पासपोर्ट पठाउँदा एउटाकोमा भने ग्रिनकार्ड भएकोले भिसा नचाहिने भन्ने जानकारी पठाइएछ। यस्तो देख्दादेख्दै पनि कारवाही गर्न सक्ने स्थिति थिएन।
सरकारले चाह्यो भने कसको डिभी/पिआर, ग्रिनकार्ड छ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो छैन। त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने हरेक कर्मचारीको ट्राभल डकुमेन्टबारे सूचना खिचेर सामान्य प्रशासनले लिन सक्छ। त्यसैका आधारमा कारबाही अघि बढाउन सजिलो छ।
आखिर गरे नहसने के रहेछ र? मन्त्री हुनुअघि धेरैले नाम नसुनेका पण्डितले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा कमाएका छन्। यिनी यति धेरै यस अभियानमा लागे कि उनले यस विषयमा छलफल नगरेका कानुन व्यवसायी पनि कमै होलान्। उनले भोलि अदालतमा मुद्दा पर्दासमेत कुनै हिसाबले उल्ट्याउन नसक्ने गरी तयारी गर्न लगाएका थिए।
यतिमात्र होइन उनले गरेको यो कामबाट चीनलगायतका केही मुलुकले आफ्नो प्रणालीमा पनि सुधार गरिसकेका छन्। सिंगापुर सरकारले समेत यिनलाई बोलाएर यसबारे छलफल गरेको थियो। नेपालले दोहोरो नागरिकता प्रणाली नअपनाएको हुनाले यसरी दोहोरो सुविधा लिनु अपराध हुन जान्छ। कतिपय विदेशी मुलुकका राजदूतले आएर उनको यस कदमको समर्थनसमेत गरेका थिए।
चारैतिरबाट बधाईको ओइरो आइरहेको क्षणमा पनि मन्त्री पण्डित हिजोका संघर्षलाई बिर्सन तयार छैनन्। भोलि आउने कुनै व्यक्तिले पनि यो कानुनी व्यवस्था उल्ट्याउन सक्ने स्थिति नरहेको बताउन पनि उनी पछि पर्दैनन्।
‘यो पास नभएको भए त मलाई मर्नु न बाँच्नु गराउने थिए,’ उनले हामीलाई अन्तर्वार्ता दिइसकेपछि अनौपचारिक छलफलका क्रममा भने।
(स्रोत : नागरिक, आइतबार ३ श्रावण, २०७२)
