~कला अनुरगी~
बिषय प्रवेश
‘आवाजविहिनहरुको आवाज’ !
मिडियाहरुले आफूलाई गर्वका साथ यो नाराले चिनाउन चाहन्छन् । यस क्रममा कतिपय मिडियाहरुले यसलाई आफ्नो नारा नै बनाएका छन् । तर यो नारा जति आकर्षक छ, कार्यान्वायनको स्थिति हेर्ने हो भने त्यत्ति नै नाजुक देखिन्छ मिडियाहरुमा । जहाँ आवाजविहिनहरुको आवाज निकै नै कम सुनिने र त्यसको सट्टा ठूला आवाजहरुकै पुनरावृत्ति हुने गरेको छ । त्यसैले मिडिया आवाजविहिनहरुको आवाज बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बिषय बहसमा नै छ ।
बहसको बिषय
मिडियाको सुरुवातदेखि नै सुरु भएको यो बहसका पक्षविपक्षमा मतहरु रहेका छन् । यसको पक्षमा पनि प्रशस्तै मतहरु छन् तर व्यावहारिक तथ्यहरुको आधारमा मिडिया आवाजविहिनहरुको आवाज बन्न नसकिरहेको प्रमाणित पनि भइरहेको छ । नेपालकै सञ्चार क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो प्रमाणित हुन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्ति अगाडि नेपालमा सरकारी मुखपत्रको रुपमा परिचित गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मात्रै मूख्य मिडियाको रुपमा थिए । जसको काम सरकारको सकारात्मक प्रचार गर्नुमात्रै जस्तो थियो । ०४६/०४७को जनआन्दोलनपछि प्राप्त भएको बहुदलीय व्यवस्थापछि निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रशस्त मिडियाहरु देखा परे । उनीहरु सरकारको मुखपत्र हुनबाट त जोगिएका छन् तर व्यवसायिक बन्ने नाममा नाफाको धुनमा नारामात्रै जनताको आवाज, जनताको सूचनाको अधिकारको पहरेदार, आवाजविहिनहरुको आवाज भनेर राख्न सके । एकाध बिषयहरु नागरिकको आवाजको रुपमा उठाएपनि उनीहरु समग्रमा भने नाफा कमाउनमै केन्द्रित देखिए । त्यसको लागि उनीहरु आवाजविहिनहरुको भन्दा नाफाका स्रोतहरुकै आवाज बनिरहेका छन् ।
मिडिया स्टडिजका प्राध्यापकसमेत रहेका लक्ष्मणदत्त पन्तले भनेझैं नेपाली सञ्चार माध्यम बजार, बिज्ञापनदाता र शक्ति केन्द्रबाट प्रभावित भएका छन् र उनीहरुकै आवाज बोलिरहेका छन् । उनी भन्छन्–‘संबाददाताको समाचार समाचारकक्षमा सम्पादकले कैंची लगाउँछ । उसले पनि आफ्नो रुचिमा कैंची लगाउँदैन, लगानीकर्ताको दबाब हुन्छ । अझ विज्ञापनको सन्दर्भमा जाने हो भने त बिज्ञापनदाताको विरोधमा समाचार नै लेखिंदैन । नेपालको मिडियाले बिज्ञापनलाई कृपा मान्न थाले ।’
मिडियाहरुको व्यवहारले पनि यो कुरा पुष्टि गरि नै रहेका छन् । त्यसो त विश्वभरकै मिडियामा यस्तो देखिन्छ । त्यसैले विज्ञापनदाता, मिडियाका संचालक र सरकारी स्रोतको प्रभावमा मिडियाहरुले प्रसारण गर्ने एकपक्षीय समाचारका बारेमा अमेरिकी अर्थशास्त्री तथा मिडिया विश्लेषक एडवार्ड एस हर्मन र प्राध्यापक तथा दार्शनिक नोम चोम्स्कीले ‘प्रोपागाण्डा मोडल’मा प्रष्ट पारेका छन् । जसमा समाचारपत्रहरु जनतालाई सुसूचित गर्नुको साटो कसरी विज्ञापनदाताहरुका प्रोपागाण्डाको साधन बन्छन् भन्ने बिषयको तथ्य सहितको विष्लेषण गरिएको छ ।
मिडियाहरुको यो प्रवृत्तिलाई नै दृष्टिगत गरेर हुनुपर्छ माक्र्सवादले त सिधा नै भन्छ कि मिडियाले तल्ला या सर्वहारा वर्गको हितमा वकालत गर्दैन, बरू पुँजीपतिको पक्षपोषण गर्छ ।
यस्तै छ यहाँको हाल
माक्र्सवाद र अन्य दार्शनिकहरुको धारणाका आधारमा मात्रै होइन, अहिले व्यवहारमा देखिने केही उदाहरणहरुमात्रै हेर्ने हो भने पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि मिडियाहरुले भन्ने गरेको आवाजविहिनहरुको आवाज केवल फोस्रो नारामात्रै हो । उनीहरुले दिने सूचना र सामग्रीहरुको अध्ययन गर्ने हो भने यो कुरा पुष्टि हुन्छ । त्यसो त मिडियाले कतिपय सन्दर्भमा आफ्नो बाध्यताका रुपमा पनि प्रस्तुत गर्दछन् नाफाको लागि सिर्जना भएको बाध्यता नै सही, उनीहरु आवाजविहिनहरुको सट्टा विभिन्न पक्षहरुको आवाज बनेको देखिन्छ । तीमध्ये अहिले प्रधान रुपमा देखिएका केही पक्षहरु यी हुन् :
1 लगानीकर्ता
2 विज्ञापनदाता
3 सत्ता
4 राजनीति
5 पूँजीपति
6 शक्ति
लगानीकर्ता
मिडियाहरुले पहिलो प्राथमिकतामा लगानीकर्ताको आवाज नै परेको देखिन्छ । सरकारी मिडियाहरुले सरकारी बिषयलाई नै प्राथमिक बिषय देख्नु र सरकारको सबै कार्य सकारात्मक देख्नु यसकै उदाहरण हो । नेपालको सन्दर्भमा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले सरकारले गरेको कार्यको आलोचना गरिएको सामग्री शायदै प्रकाशन/प्रशारण गर्ने गर्दछन् । संसारभर नै सरकारी लगानीमा सञ्चालित मिडियाले सरकारको विरोध गरेको पाइदैन ।
निजी क्षेत्रले त झन् व्यवसायिक नाफालाई नै केन्द्रमा राखेर आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छ । भन्नलाई सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको भनिए पनि उनीहरुको व्यवहारले त्यो देखाउन सकेको छैन । आफ्ना लगानीकर्ता र उनीहरुको सञ्जालले छोएको कसैको पनि विरोध नगर्नु तथा उनीहरुको यशोगान गरिरहनु निजी क्षेत्रका मिडियाहरुको प्रवृत्ति नै बनेको छ ।
मिडियाका लगानीकर्ताको उद्देश्य हुन्छ विज्ञापन बजारमा कब्जा जमाएर नाफा कमाउने । त्यसको लागि मिडियाहरुले जनउत्तरदायित्व कसरी विर्सन्छन् भन्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा ०६८ फागुन १५ नेपालको राजधानीको केन्द्रमा रहेको बबरमहलमा भएको बम विस्फोट र त्यसको ‘मिडिया कभरेज’को तरिकाले पनि स्पष्ट पार्छ । त्यसबेला टेलिभिजनहरुले बमले क्षतविक्षत अनुहारलाई क्लोज–अपमा देखाए, रक्ताम्य लास सम्पादनै नगरी जस्ताको तस्तै देखाए । मिडियाको यो हर्कतलाई लेखक राजेन्द्र महर्जनले यस्तो टिप्पणी गरेका छन् –‘त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा मिडियाको पनि हिंस्रक अनुहार देखिनु अनौठो होइन । यस्तो हिंस्रक प्रतिस्पर्धामा मिडियाका नैतिक सिद्धान्त बेवास्ता गरियो र आफ्नो मार्केट भ्यालु बढाउने काम गरियो । जसरी भए पनि बेसीभन्दा बेसी दर्शक कमाऊ, दर्शक कमाएर टीआरपी बढाऊ र तिनै दर्शकलाई विज्ञापनदाता साहुसामु बेच ।’ मिडियाहरु हिंसात्मक समाचारलाई नाफाको तुलोमा तौलेर आफैं हिंस्रक रुप देखाउँछन् भन्ने बिषयको यो राम्रो उदाहरण हो । त्यसैले नोम चोम्स्कीले भनेका छन् –‘टीभी हिंसा नाप्न त कठिनै हुन्छ, तर महसुस भने गर्न सकिन्छ । त्यसले मानसपटलमा पार्ने हिंस्रक प्रभाव बढाउने कुरामा शंका छैन ।’ पहिलो विश्वयुद्ध र अन्य युद्धहरुमा मिडियाले देखाएको हिंस्रक चरित्रलाई कतिपय विष्लेषकले मिडियालाई हिंसा उत्पादन गर्ने साँस्कृतिक कारखानासमेत भनेका छन् ।
हर्मन र चोम्स्कीले प्रोपागाण्डा मोडलमा मिडियाले आफ्नो मिडियाको आकार बढाउनमात्रै नागरिकको मुद्दामा समावेशीपना देखाइने बिषयको व्याख्या गरेका छन् । जब मिडियाको आकार ठूलो हुन्छ, तव समावेशीतालाई वेवास्ता गर्ने मिडियाको यो प्रवृत्तिको लगानीकर्ताकै स्वार्थबाट सिर्जित हो ।
विज्ञापनदाता
लगानीकर्तासँगै जोडिएर आउने अर्को पक्ष हो विज्ञापनदाता । जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मिडियाको नाफाघाटासँग हुन्छ । त्यसैले विज्ञापनदाताको र लगानीकर्ताको आवाज लगभग एउटै हुने गरेको छ र मिडियाहरु सबैभन्दा बढी यिनै पक्षको आवाज बनेका छन् ।
निजि क्षेत्रको मिडिया सञ्चालनको आधार विज्ञापन नै हो । त्यसैले विज्ञापनदाताको आदेश र विज्ञापनदाताको चाकडी दुवै कारणले विज्ञापनदाताको समाचारले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ र उसको नकारात्मक बिषय ‘ब्ल्याक आउट’ हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबरको उत्पादन रियल जुुुसमा अखाद्य पदार्थ भेटिएको समाचार सिमित मिडियाले मात्र कभर गर्नु र अहिले तिनै मिडियाले गुणस्तरीय भनेर विज्ञापन छाप्नुले यसलाई प्रमाणित गर्छ । अहिले विज्ञापन आउनेवित्तिकै त्यही रियल जुस कसरी गुणस्तरीय भयो भन्ने बिषयको अन्तर्यमा मिडिया आवाजविहिन (आम उपभोक्ता)हरुको होइन, विज्ञापनदाताहरुको बनेको तथ्य भेटिन्छ ।
चाउचाउमा कार उपहार परेको भनी खेतान ग्रुपले दिएको खेलौना कारको समाचार होस् या चौधरी ग्रुपको उत्पादन रहेका तेल तेल अशुद्ध भएको मुद्दा होस् कुनै पनि नेपाली मिडियामा समाचार नै सशक्त ढंगले आएनन्, त्यसको फलोअपको त कुरै छाडौं । किनकि यी औद्योगिक घरानाहरु नेपाली मिडियाका प्रमुख विज्ञापनदाता हुन् ।
नेपालमा त सानो विज्ञापन बजार छ । त्यसैले यसमा विज्ञापनदाताको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो । विश्वका ठूला विज्ञापन बजारका मिडियाहरु पनि विज्ञापनदाताको गोजीमा थन्किएको धेरै उदाहरणहरु छन् । केही उदाहरणहरु :
– सन् १९५० देखि १९६९ का बीचमा टाइम, युएस न्युज र न्युजविकमा २१० वटा चुरोट र तमाखुसम्बन्धी लेख छापिए । ती मध्ये अधिकांश धूमपानले स्वास्थ्यमा पार्ने खराब असरबारे थियो । सन् १९७१ मा टेलिभिजनमा चुरोटको विज्ञापन दिन नपाइने कानुन अमेरिकामा लागू गरियो । त्यसपछि विज्ञापन पत्रिकामा ओइरिन थाल्यो । त्यसपछि सन् १९७० देखि १९८६ सम्म त्यही पत्रिकाहरुमा चुरोट र तमाखुसँग सम्बन्धित ६४ वटा मात्रै लेख छापिए, जसमध्ये पनि अधिकांश राजनीति र व्यापारका विषयमा केन्द्रित थिए । यी प्रमुख तीन अमेरिकी मिडियामा धूमपानले स्वास्थ्यमा असर पार्ने सम्बन्धी समाचार त आएन आएन, क्यान्सर र मुटुको रोगका अधिकांश लेखमा पनि यसको कारण धूमपान पनि हो भनेर समेत गरेनन् ।
– अमेरिकी महिला म्यागेजिनले फोक्सोको क्यान्सरको एउटा मुख्य कारण धूमपान हो भन्ने कुरा प्राथमिकताका साथ कहिल्यै छापेन । किनभने त्यस्ता म्यागेजिनमा चुरोट खाने महिला स्वतन्त्र, आकर्षक, साहसीका हुन्छन् भन्ने चुरोटको विज्ञापन छापिन्थ्यो ।
ड्ड नोभेम्बर १९८३ मा न्युजविकले १६ पेजको स्वास्थ्य विशेषांक छाप्यो । त्यसको स्रोत अमेरिकी मेडिकल एसोसिएसन थियो । एसोसिएसनको मूल प्रतिमा धूमपानको लतबारे पनि सामाग्री भए पनि न्युजविकले धूमपानसँग सम्बन्धित केही पनि छापेन । किनभने त्यही अंकमा १२ पेजको चुरोटको पूरा पेज विज्ञापन थियो ।
– शिकागो टाइम्सका स्तम्भ लेखक रबर्ट फेडरका अनुसार सन् १९९६ मा त्यहाँको डब्ल्युएलएस टिभीले फोर्डका गाडीमा आगलागीको जोखिमबारे एउटा महत्वपूर्ण समाचार नै छापेन । किनभने त्यो कम्पनीले त्यहाँ धेरै विज्ञापन दिइरहेको थियो ।
यिनै तथ्यहरुलाई मध्यनजर गरेर प्रेस समीक्षक जर्ज सेल्डेसले फ्रीडम अफ द प्रेसमा लेखेका थिए –‘अमेरिकामा सरकार हैन, विज्ञापनदाताहरु मुख्य समाचार सेन्सरकर्ता हुन् । मिडियाहरु विज्ञापनदाताहरुले दबाब दिए समाचारको हत्या गर्ने वा अंगभंग गर्ने मात्र गर्दैनन्, उनीहरुको सम्पति बचाउ गर्ने तर्फ पनि केन्द्रित हुन्छन् ।’
पत्रकारिताका विद्वान डेनिस म्याक्वेलले पनि आफ्नो पुस्तक मास कम्युनिकेसन थियरीमा भनेका छन् –‘पहिलेका दिनमा शक्तिको केन्द्रमा रहने शासकहरुले आफ्नो स्वार्थविपरीतका समाचार छाप्न प्रतिबन्ध लगाउँथे, अहिले त्यो स्थान पैसाको शक्ति भएका कर्पोरेट मालिकहरुले लिएका छन् । उनीहरुले विज्ञापन नदिने डर देखाएर पत्रकारितालाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्छन् । यो कारणले पत्रकारिता गल्ती गरेमा सजग गराउने भुक्ने कुकुर ‘वाचडग’ होइन, कर्पाेरेट मालिकहरुले पुल्पुल्याएर पाल्ने काखे कुकुर ‘ल्यापडग’ हुन पुग्छ ।’
यस बिषयमा हर्मन र चोम्स्कीले समाचारपत्रहरुमा समाचार विज्ञापन पृष्ठ भर्न प्रयोग गरिने ‘फिलर’ बनेको बताएका छन् । तथ्यहरुले पनि यही पुष्टि गर्दछन् ।
पूँजीपति
पूँजीपतिहरु लगानीकर्ता र विज्ञापनदाताको संयुक्त रुप पनि हो भन्न सकिन्छ । कतिपय मिडियामा यिनीहरु विज्ञापनदाता हुन्छन् त कतिपयमा लगानीकर्ता पनि हुन्छन् । तर उनीहरुको लगानी मिडियामा मात्रै हुँदैन । समग्र देशको अर्थतन्त्र र कारोबारमा यिनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसै कारण मिडियाहरु यिनीहरुको पछि लाग्छन् । उनीहरु भने कुनै न कुनै रुपमा मिडियामा सहभागी भएर मिडियालाई आफ्नो वर्ग र कारोबारलाई जोगाउन प्रयोग गर्छन् ।
यसको दर्विलो उदाहरण सन् २००२ अप्रिल ११ मा भेनेजुयलामा गरिएको ‘मिडिया कू’ लाई लिन सकिन्छ । ४७ घण्टासम्म गरिएको यो ‘कू’मा राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजलाई अपहरण गरी बेपत्ता बनाउँदै भेनेज्वेलन उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रमुखलाई पेड्रोलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषित गरियो र राष्ट्रिय सभा, निर्वाचन आयोग ,महान्यायधिवक्ता, केन्द्रीय बैंक तथा सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायहरु बिघटन गरिए । चाभेजद्वारा सन् १९९९ मा जारी तथा दुई तिहाइ बढी जनमतद्वारा अनुमोदित जनसंबिधान निस्क्रिय पार्दै कू गरिएको थियो । त्यसबेला पूँजीवादीहरुलाई मिडियाले सघाए । र, गलत सूचना प्रवाह गरेर जनतालाई निर्वाचित राष्ट्रपतिको बारेमा बेखबर बनाए । तर व्यापकवा जनदवाव तथा चाभेजप्रति वफादार ‘प्रेसिडेन्सियल गार्ड’का सैनिकहरुको हस्तक्षेपका कारण कु सफल हुन सकेन । यो बिषयमा ‘द रिभोल्युसन विल नट बी टेलिभाइज्ड’ नामको डकुमेन्ट्रीसमेत बनेको छ ।
भारतमा पनि टिभीमा खासखास बिषयमा खोज पत्रकारिता गरिदैन । त्यहाँ गरिबी छ भन्ने समाचार आउदैन । त्यो पूँजीपतिहरुले यस बिषयमा मिडियालाई सेन्सर गरिरहेका छन् । नेपालमै पनि भ्याट बिल प्रकरणमा संलग्न व्यापारिक घरानाको समाचार लुकाएको सवाल, पछिल्लो समयमा भ्याट छलेर ठगी भएको बिषयमात्र सार्वजनिक हुनु र त्यसमा संलग्न हुनेहरुको नाम सार्वजनिक नहुनु यी सबैले मिडियाहरु कसरी पूँजिपतिहरु प्रभावमा परिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सत्ता
कुनै पनि मिडियाको अर्को बलियो स्रोत भनेको सत्ताधारी संयन्त्र हो किनकि सत्ताधारी संयन्त्रसँग राज्यको स्रोत सञ्चालनको अधिकार हुन्छ । सत्ताधारीहरुको विरोध गरेमा आफूलाई कुनै पनि तवरले अफ्ठ्यारो पर्ने स्थितिमा मिडियाले सत्ताधारीको विरोधमा कुनै कदम उठाउँदैन र सत्ताधारीको आवाज बन्न पुग्छ ।
सन् २०१० अप्रिलमा हार्वड विश्वविद्यालयको केनेडी स्कुलले गरेको एक अध्ययनले न्युयोर्क टाइम्स, लस एन्जल्स टाइम्सजस्ता अखबारहरुले अमेरिकी सरकार संलग्न भएको यातना सम्बन्धी समाचारमा यातना ९त्यचतगचभ० शब्द प्रयोग नगर्ने गरेको तथ्य पत्ता लगाएको थियो । ती समाचारपत्रहरुले सन् २००२ देखि २००८ सम्म अमेरिकी सरकार संलग्न भएको पानीमा डुबाएर यातना दिइने कार्यलाई यातना ९त्यचतगचभ० नभनी पानीमा डुबाउने ९ध्बतभचदयबचमष्लन० शब्द प्रयोग गर्दथे । तर अन्य राष्ट्रहरु संलग्न भएको उस्तै केसमा भने यातना ९त्यचतगचभ० शब्द नै प्रयोग गरी समाचार छाप्दथे ।
आफूलाई सुरक्षित बनाएर र सत्ताधारीको आशिर्वाद कायम राखेरमात्रै सोचेजति नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने धारणाले मिडियाहरुले सत्ताधारीहरुको अनुकूल हुने समाचार सामग्री बनाउने गरेका छन् । हरमन र चोम्स्कीको विचारमा यसो गर्दा पिछडिएका समुदायको समाचार सामग्रीहरु दवाइन्छ ।
कतिपय सन्दर्भमा मिडियाहरु सत्ताधारीको विरोधमा पनि बोलेको देखिन्छ । तर त्यसको अन्तर्यमा आफूलाई हुने फाइदा र भावी सत्ताधारीको आभाष लुकेको तथ्य पनि हामीले हेर्नु आवश्यक हुन्छ ।
राजनीति
राजनीतिक शक्ति भनेको सत्तामा रहेको र सत्ताको सम्भावित शक्ति हो । कतिपय सत्तामा नरहेका शक्तिहरु पनि राजनीतिक शक्तिका रुपमा त्यत्तिकै बलियो हुने गर्दछन् । उनीहरु कुनै पनि बेला सत्तामा पुग्न सक्ने सामथ्र्य राख्ने गर्दछन् । त्यसैले मिडियाहरु राजनीतिक शक्तिहरुको आवाजको रुपमा धेरै नै प्रस्तुत हुने गर्दछन् ।
एकातिर राजनीतिक मिसन नै बनाएका पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनहरु पनि मिडियाको दुनियाँमा छन् । उनीहरुले आफ्नो राजनीतिक शक्तिको कमजोरी कहिल्यै देख्दैनन् र अरुको राम्रो कहिल्यै देख्दैनन् ।
अर्कातिर आफूलाई व्यवसायिक र मूलधारको दावी गर्ने मिडियाहरु पनि राजनीतिक शक्तिको पछि लागिरहेका छन् । त्यसैले कतिपय विष्लेषकहरुले मिडियालाई अदृश्य राजनीति भन्ने आरोप लगाएका छन् ।
अहिले मिडियामा देखिएको कुनै एक पक्षका नेता र कार्यकर्तालाई खुइल्याउने, तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण समाचार लेख्ने, तथ्य एवं भनाइ बंग्याउने, समाचारमा विचार घुसाउने, छिटो समाचार दिने नाममा गलत समाचार दिने, समाचारको स्रोत उल्लेख नगर्ने आदि प्रवृत्तिमा यही राजनीतिक शक्तिले मूख्य भूमिका खेलेको छ ।
मिडियाले कसरी राजनीतिक शक्तिस्वार्थबाट लिप्त भएर आफूलाई राजनीतिक शक्तिको आवाज बनाउँछन् भन्ने दर्विलो उदाहरण भेनेजुयलाको ‘मिडिया कू’ पनि हो । यसले मिडियाले कतिसम्म राजनीतिक शक्तिबाट परिचालित भएर स्वतन्त्रताको नाउँमा एउटा राजनीतिक शक्तिको भाषा बोल्न सक्छ भन्ने देखाउँछ । नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि माओवादीको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न भक्तमान अपहरण प्रकरणमा मिडियाले माओवादी संलग्नताको प्रमाण आफूसँग भएको दावी गर्न पछि परेनन् ।
हरमन र चोम्स्कीले अमेरिकी मिडियामा कम्युनिष्ट विरोधी धारणा फैलाउने र कम्युनिष्ट धारणालाई स्थान नदिने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन् । यसले पनि मिडिया राजनीतिक शक्तिको आवाज बन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
शक्ति
शक्ति पनि मिडियालाई प्रभावित पार्ने एउटा स्रोत हो । यसमा दुई तरिकाले मिडिया प्रभावित भइरहेको छ ।
पहिलो कुरा मिडियाहरुले नै शक्ति केन्द्रको प्रभावमा उसको पक्षमा समाचार प्रशारण गर्ने र त्यसवापत आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने । अर्को, शक्ति केन्द्रहरु नै मिडियामा लगानी गरेर ।
नेपालमा जस्तो संक्रमणकालमा मिडिया भयो भने आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई प्रचार गर्नका लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले मिडियालाई प्रभावमा पारेको वा आफैंले लगानी गरेको पाइन्छ । यस्ता शक्ति केन्द्रहरु राजनीतिक शक्ति, विदेशी शक्ति, विस्तारवादी शक्ति या कुनै शसश्त्र समूह पनि हुन सक्छ । केही समयअघि तराईका हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको समूहमा भर्ती खोलिएको सूचना तराईबाटै प्रकाशन हुने पत्रिकामा प्रकाशन हुनुलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा मात्रै होइन, संक्रमणकालीन समयमा श्रीलंङ्कालगायतका देशमा पनि त्यस्तै भएको हामी इतिहासमा देख्न सक्छौं ।
त्यस्तै भारतीय लगानीका उत्पादनहरु गुणस्तरहीन भएको खबर समाचारमाध्यममा आएपछि नेपाली मिडियाहरुले विज्ञापन नदिएको कारण त्यसो भनेको भनेर लगाएको भारतीय राजदुतावासको आरोपलाई धेरै मिडियाले विरोध गर्न सकेनन्, खण्डनको त कुरै नगरौं ।
नेपाली मिडियामा भारत, पाकिस्तानलगायत विभिन्न शक्ति केन्द्रको गोप्य लगानी र साँठगाँठ अनि अवाञ्छित संलग्नतामा टिक्ने गरेको आरोप नयाँ होइन । त्यसो त नेपालको साँघुरो विज्ञापन बजार र सीमित पाठकहरु बीच अहिलेको दैनिक, रेडियो र टिभीहरु कसरी टिकेका छन् भन्ने प्रश्न पनि त निकै पेचिलो छ । यी प्रश्नहरुले मिडियाहरु शक्ति केन्द्रको आवाज बनिरहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।
यि त प्रमुख रुपमा देखिएका पक्षहरु हुन् । यसभन्दा बाहेक र यिनै पक्षहरुभित्र पनि मिडियालाई प्रभावित पार्ने धेरै पक्षहरु छन् । जसले मिडियालाई आफ्नो आवाज बनाइरहेका छन् । मिडियाहरु कहिले एनजिओका वाहन बनिदिन्छन्, कहिले राजनीतिक दलको मुखपत्र बनिदिन्छन् । कहिले विदेशी दूतावासका स्वार्थ मिडियाबाटै पूरा हुन्छ त कहिले पूँजिपतिहरुको । र, यि सबैको आवाज बन्दा–बन्दै मिडियाले आवाजविहिनहरुको आवाज बन्ने फुर्सदै पाएको हुँदैन । र, त मार्क ट्वेनले भनेका छन् –‘इफ यु डु नट रिड द न्युजपेपर युआर नट इन्फम्र्ड । इफ यु रिड द न्युजपेपर यु आर मिस इन्फम्र्ड ।’ अर्थात पत्रिका पढेन भने जानकारी पाइँदैन, पत्रिका पढ्यो भने गलत जानकारी पाइन्छ ।
सैद्धान्तिक तर्क
त्यसो त मिडिया यसरी नारा दिएर किन अर्को काम गरिरहेको छ त ? निश्चय नै यो बिषय भने सैद्धान्तिक रुपमा पहिले नै व्याख्या भइसकेको छ । र, यसलाई व्याख्या गर्नमा माक्र्सवाद सबैभन्दा अगाडि रहेको छ ।
माक्र्सवादका सर्जक कार्ल माक्र्सले औद्यौगिक क्रान्तिको सफलता र असफलताको अध्ययनबाट पूँजीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । उनले समाजमा कुलीन र सर्वहारा (पूँजीपति र कामदार) गरी दुई वर्गमा हुन्छ, पँुजिपतीहरु उद्योगधन्दाका मालिक हुन्छन् र निम्न वर्गका कामदारलाई उत्पादन कार्यमा श्रमिकका रुपमा प्रयोग गर्छन् भन्ने व्याख्या गरे । पूँजीपतिहरुले श्रमीकहरुको शोषण गरी र अकुत सम्पत्ति पुँजी जम्मा गरेपनि समाजमा यस्तो प्रक्रियाले निरन्तरता नपाउने र तिनै शोषितहरुले आफ्नो हकका लागि संघर्ष गर्ने उनको तर्क छ ।
समाजको यो बिष्लेषणसँगै उनले आमसञ्चारको पनि व्याख्या गरेका छन् । जसअनुसार राज्यमा आमसंचारमाध्यम पूँजिपति वा शासकहरुको स्वार्थ अनुकुल संचालित हुन्छन् । त्यसैले मिडियालाई राज्य वा शासकको जोकर मानिन्छ । मिडियाले तल्ला या सर्वहारा वर्गको हितमा वकालत गर्दैन, बरू पुँजीपतिको पक्षपोषण गर्छ । यो मान्यताअनुसार शासक वर्गले आफ्नो वर्गिय स्वार्थ अनुसार मिडियाको उपयोग गरिरहेको हुन्छ । मालिकको अनुमति नै स्वतन्त्रता हो भन्ने मान्यता अनुसार मिडिया सञ्चालित हुने हुनाले मिडियाका कर्मचारीहरूले चाहेरै पनि निम्न वर्गको पक्षपोषण गर्न सक्तैन ।
माक्र्सवादले मिडिया अत्याधिक शक्तिशाली हुने हुनाले पुँजीवादीहरुको यसलाई बौद्धिक अस्त्रका रुपमा आफ्नो वर्गीय स्वार्थअनुरुप दुरुपयोग गर्छन् भन्ने व्याख्या गर्छ । जहाँ राजनीतिक रुपमा फरक विचार राख्ने र सर्वहाराहरुको विचार समावेस गरिँदैन । मिडियाले निम्न वर्गलाई जागरुक बनाउन, उनीहरुलाई आफ्नो हकहितका बारेमा सु–सूचित पार्न भूमिका खेल्दैन । यसो गर्दा पूँजीपतिको एकाधिकारमा असर पर्न सक्ने भएकाले मिडिया शासक र अभिजात वर्गको औजार मात्र हो । त्यसैले मिडियाले उल्टै सर्वहारा वर्गमा झुटो चेतना फैलाउँछ । माक्र्सवादी सिद्धान्तअनुसार सामाजिक परिर्वतनका लागि मिडियालाई यस्तो प्रक्रियाबाट मुक्त पार्नका लागि संघर्ष गर्नुपर्दछ भन्ने माक्र्सवादको व्याख्या छ ।
माक्र्सका अनुसार मिडियामा टाइकुन प्रवेश गर्छन् र आर्थिक स्वार्थपूर्तिका लागि एकाधिकार कायम गर्न खोज्छन् । यसका निम्ति उनीहरुले शासकहरूलाई रिझाउन पनि मिडियालाई शासक वर्गको स्वार्थका निम्ति दुरुपयोग गर्छन् । रुपर्ट मुर्डकजस्ता मिडिया टाइकूनहरुको सवालमा माक्र्सवादी व्याख्या निकै सान्दर्भिक छ ।
माक्र्सवादले आर्थिक स्वामित्व र मिडियाको सन्देशबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ अर्थात् मालिकले आफ्नो र कम्पनीको स्वार्थ अनुसार स्रोतामा सन्देश पठाउँछन् भन्ने व्याख्या गर्दछ । माक्र्सवादमै आधारित रहेको आलोचनात्मक राजनीतिक आर्थिक सिद्धान्तले आर्थिक सम्बन्ध र मिडिया सामग्रीबीचको सम्बन्धको व्याख्या गरेको छ । जसअनुसार मिडिया केही सिमित मिडिया मुगलको हातमा रहेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हो ।
यो सिद्धान्त अनुसार आमसंचार माध्यममा संचालकको आफ्नो आर्थिक स्वार्थ एवं नीति–निर्माताको पनि स्वार्थ रहेको हुन्छ । जहाँ मुनाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्य रहेको हुन्छ र एकाधिकारको स्थिति सृजना हुनसक्छ ।
आर्थिक प्रणालीले मिडियाको उत्पत्ति, विषयवस्तुलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । यस्तो आर्थिक, सामाजिक अवधारणाले मिडियाको प्राथमिक उत्पादन भनेका स्रोता, दर्शक या पाठक नै हो भन्ने सुझाब दिन्छ र मानिसको ध्यान विज्ञापनतर्फ आकृष्ट गराउनु र कुनै हिसाबले सञ्चारमाध्यमका वर्ग अर्थात् उच्चवर्गलाई प्रभावित पार्नु हो भन्ने यो सिद्धान्तको अवधारणा हो । यस सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि सन्देश स्रोतबाट उत्पादन हुन्छ तर त्यो स्रोतलाई नै कुनै वर्गले प्रभाव पार्दछ । यसबाट राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रको असर मिडियामा पर्दछ । कुनै पनि सुचना सामग्री उत्पादनमा अािर्थक स्वार्थ निहीत भएकै हुन्छ, आर्थिक मुनाफा असुल्नकै लागि संचारमाध्यममा ठूलो लगानी भएको हुन्छ । लगानीकर्ताहरु व्यापारी प्रवृत्तिका भएकाले उनीहरुले त्यसबाट निश्चित स्वार्थ, चाहना पूरा गर्ने आसय राखेका हुन्छन् । यिनै कारणहरुले मिडिया बजार केन्द्रित भएर संचालित हुन्छन् र गरिब वर्गको चाहना कदर हुँदैन भन्ने यो सिद्धान्तको निष्कर्ष हो ।
निष्कर्ष
यी सैद्धान्तिक तर्क र व्यवहारिक तर्कहरुले यो प्रमाणित गर्छ कि मिडिया वास्तवमा पैसा हुने वर्ग अर्थात आवाज हुने वर्गहरुको लागि नै काम गरिरहेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत व्यक्त भइरहेको विद्रोही अभिव्यक्तिले पनि सञ्चारमाध्यमले आवाजविहिनहरुको आवाजलाई कति वेवास्ता गरेको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको छ ।
उनीहरुले दिने गरेको आवाजविहिनहरुको आवाजको नारा त धेरैभन्दा धेरै स्रोता, दर्शक वा पाठक निर्माण गर्नकै लागि हो, जसलाई बेचेर उनीहरु नाफा कमाउनको लागि विज्ञापन संकलन गर्न सकून् । आफूले चाहेजति स्रोता, पाठक वा दर्शक नबनाउन्जेल निम्न वर्गहरुको आवाजको पनि प्रतिनिधित्व गराएको देखाएपनि त्यो हात्तीको देखाउने दाँत भएको व्यवहारले प्रमाणित गरिरहेको छ । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने जबसम्म मिडियामा लगानी पूँजवादी वा अन्य अदृश्य स्रोतमा भर पर्छ त्यसबेलासम्म आवाजविहिनहरुको आवाज बन्न सक्दैन । त्यसका लागि मिडियामा पारदर्शी र जनमुखी लगानीको आवश्यक हुन्छ । किनकि लगानी नै मिडियामा आवाज निर्माण निर्णायक शक्ति हो ।
सन्दर्भ स्रोत :
– म्याकवेल डेनिस, मास कम्युनिकेशन थियरी
– द एक्सक्लुसिभ विक्ली, १५, अप्रिल २०१२
– गोरखापत्र दैनिकका विभिन्न अंकहरु
– नागरिक दैनिकका विभिन्न अंकहरु
– कान्तिपुर दैनिकका विभिन्न अंकहरु
– नयाँपत्रिका दैनिकका विभिन्न अंकहरु
– माइसंसार डट कम
– राज्यसत्ता डट कम
– विकिपिडिया डट कम
(स्रोत : रचनाकारको फसबुकबाट सभार )
