~सनत रेग्मी~
भर्खरै बृहत् जनआन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण क्रान्ति सम्पन्न गरेको एउटा मुलुकले अग्रगामी परिवर्तनअनुसार साहित्य, संस्कृति र कलाको क्षेत्रमा नयाँ दृष्टिकोण र बहुल सांस्कृतिक चेतनाका साथ काम गर्ने गरी एउटा राष्ट्रिय सांस्कृतिक केन्द्र गठन गर्ने निर्णय गर्यो । एउटा उच्चस्तरीय सांस्कृतिक नीति निर्माण समिति गठन गरियो, जसमा सबै प्रमुख आन्दोलनकारी दलका प्रतिनिधि र सांस्कृतिक क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका, जातजाति, विविध भाषाभाषीका प्रतिनिधि समावेश गरिए । त्यस समितिले सबै जातजाति, भाषाभाषीका संस्कृतिको विकास गरेर एउटा राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण गर्ने नीति तर्जुमा गर्यो र राष्ट्रको सर्वोच्च सांस्कतिक संस्था यी सबै कुराका विज्ञहरूको प्रतिनिधि संस्था बनाउने निर्णय गर्यो । नयाँ क्रान्तिकारी सरकारबाट एउटा विज्ञ चयन समिति तयार भयो । चयन समितिमा रहेका सदस्यहरूलाई चारैतर्फबाट सुझाव र दबाबहरू आउन थाले ।
– हाम्रो दलका सांस्कृतिक प्रतिनिधिहरू नछुटून् नि, खबरदार !
– हाम्रा भाषाभाषीहरूको प्रतिनिधित्व छुट्नु हुँदैन, खबरदार !
– आदिवासी र जनजातिका प्रतिनिधि छुट्लान नि, खबरदार !
– आधा आकाश ओगटेका महिलाहरूको उपेक्षा नहोस्, खबरदार !
यी सम्पूर्ण खबरदारीलाई संयोजन गरेर एघार सदस्यीय सर्वोच्च सांस्कृतिक केन्द्र गठन गर्ने जिम्मेवारी पाएको चयन समिति साह्रै सकसमा परेको थियो । सबै कुरा मिलाउँदा-मिलाउँदा झन्डै छ महिनाको प्रयत्नपछि उसले एउटा समिति सिफारिस गर्यो । सबैले हेरे, खबरदारीलाई सम्मान गरिएकै रहेछ ।
– मुलुकका सत्ताधारी दलका सांस्कृतिक प्रतिनिधि परेकै रहेछन् ।
– प्रमुख र प्रभावशाली भाषाभाषीका प्रतिनिधि परेकै रहेछन् ।
– आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्व भएकै रहेछ ।
– आधा आकाशको राम्रै प्रतिनिधित्व रहेछ ।
– भौगोलिक व्याप्ति र मधेसको पनि प्रतिनिधित्व पुगेकै रहेछ ।
सिफारिस समितिले पूरै स्याबासी पायो । सरकारले दिएको ऐनअनुसार सर्वोच्च सांस्कृतिक संस्था गठन भयो । संस्था गठनको सर्वत्र स्वागत भयो । तर जब संस्था नयाँ सांस्कृतिक नीतिअनुरूप कार्य गर्ने तरखरमा लाग्यो त सबैलाई अप्ठेरो पो परेछ । सबै खबरदारी त थियो तर संस्थामा विज्ञहरू नछुटून् नि भन्ने खबरदारी त रहेनछ ? त्यसैले त्यस संस्थामा संस्थाको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रअनुसार एकजना पनि विज्ञ परेनछन् ।
अहिले संस्था प्रमुख र सदस्यहरू विज्ञविना छटपटाइरहेका छन् ।
(स्रोत : मधुपर्क २०६७ माघ)
