समीक्षा : राज्यको भाषिक नीति

~अमर गिरी~amar-giri

विषयप्रवेश

राज्यको भाषिक नीति कस्तो हुनुपर्ला ? यो आजको गम्भीर एवं ज्वलन्त प्रश्न हो । यस प्रश्नको समुचित उत्तरले नै सबै राष्ट्रभाषाको समान विकास र संरक्षण, भाषिक अधिकारको सम्मान, भाषिक विभेदका कारण सिर्जित द्वन्द्वको अन्त्य, अनावश्यक र अनपेक्षित आकाङ्क्षाको समाप्ति तथा भाषालाई लिएर गरिने षड्यन्त्रहरूलाई चिर्ने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने छ । नेपालमा लामो समयदेखि भाषिक विभेदका विषयमा बहसहरू चल्दै आएका छन् । आज भाषिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा अभूतपूर्व जागरण आएको छ । भाषा जातीय अस्तित्व र परिचयको एक प्रमुख आधार भएकाले परिवर्तनसँगसँगै भाषिक अधिकारको प्रश्न पनि गम्भीर सरोकारको विषय बन्दछ । भाषिक विभेदको सिकार भएकाहरूको सांस्कृतिक विकास मात्र अवरुद्ध हुँदैन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास पनि अवरुद्ध हुन्छ । नेपालका विभिन्न जातिहरू पछि पर्नुको एक महìवपूर्ण कारण भाषिक विभेद वा उत्पीडन पनि हो । यहाँनेर गम्भीर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने भाषिक समस्या मूलतः जातीय समस्याको एक अङ्ग नै हो । यो शुद्ध भाषा विज्ञानको समस्या नभएर बहुजातीय राष्ट्रको गठन र विकासको ऐतिहासिक राजनीतिक समस्या हो । भाषा समस्याको उपयुक्त समाधान र ठीक नीति निर्धारणले नै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दछ अन्यथा यसले जन्माउने असन्तोषले राष्ट्रिय एकतालाई नै कमजोर बनाउने कार्य गर्दछ ।

नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । निःसन्देह पुरानोबाट पूर्ण मुक्तिले अलि लामो समय लिनेछ तर परिवर्तनको मर्मअनुसार राज्य अगाडि बढ्नुपर्नेछ । राज्यको भाषिक नीति पनि यसअनुरूप बन्नुपर्नेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सङ्घीय राज्यको निर्माणतर्फ अग्रसर नेपालले यस मुलुकमा बस्ने सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी, संस्कृति र सम्प्रदायका मानिसहरूलाई समान अधिकार, अवसर र संरक्षण प्रदान गर्नुपर्नेछ । कयौँ जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति र सम्प्रदायका मानिसहरूलाई विशेष अवसर, सहुलियत, सहयोग र संरक्षण नै प्रदान गर्नुपर्नेछ । नयाँ बन्ने संविधानमा संवैधानिक रूपमै यसो गरिनुपर्नेछ र राज्यले तद्नुरूपको नीति-निर्धारण, व्यवहार र आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । मूलतः नयाँ संविधान निर्माणका सन्दर्भमा भाषिक अधिकारको प्रश्न जल्दोबल्दो प्रश्नका रूपमा उपस्थित हुनेछ जसले सुस्पष्ट दृष्टिकोणको माग गर्नेछ । यस आलेखमा यसै सन्दर्भमा सङ्क्षेपमा विचारहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

विगतको सिंहावलोकन

नेपालमा लामो समयदेखि भाषिक विभेद रहँदै आएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारपछि नेपाली भाषाले राजकीय संरक्षण प्राप्त गर्‍यो । नेपाली भाषाको विकास र विस्तारका पछि यो एक महìवपूर्ण कारण रहेको देखिन्छ । भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलले यही तथ्यमाथि विचार गर्दै ‘राष्ट्रभाषा’ नामक आफ्नो ग्रन्थमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राजभाषाका रूपमा रहन पाएकाले नेपाली दुई सय वर्षको समयावधिभित्र अधिराज्यको साझा र माध्यम भाषाका रूपमा विकसित भएको हो भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । भाषाको विकास र विस्तारका अरू पनि कारणहरू हुन्छन् । तर राजकीय संरक्षण र विशेषाधिकारले यस सन्दर्भमा धेरै ठूलो महìव राख्दछ । उदाहरणका निम्ति अङ्ग्रेजी भाषालाई नै अगाडि सार्न सकिन्छ । बि्रटिस साम्राज्य अङ्ग्रेजी भाषाको विकास र विस्तारको एक महìवपूर्ण कारण थियो । नेपाली भाषा खस जातिको प्रशासकीय भाषा थियो । पृथ्वीनारायणका समयमा विस्तारित नेपालमा पनि यो प्रशासकीय भाषाका रूपमा रह्यो र यसलाई राज्यका तर्फबाट विशेष संरक्षण प्रदान गरियो । नेपाली भाषासम्बन्धी राज्यको यस प्रकारको दृष्टिकोण नै भाषिक विभेद र असमानताको मुख्य आधार थियो । एक भाषालाई विशेष महìव दिनुको अर्थ अरू भाषालाई कम महìव दिनु हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट हुन्छ । राज्य विस्तारपछि अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण हुनु अघिसम्म नेपाली भाषाले राज्यका तर्फबाट विशेषाधिकार पाइनै रह्यो । फलतः यो सिङ्गो अवधिमा अरू भाषा विभेदको सिकार बनिरहे ।

प्रारम्भमा नेपाली भाषा खसहरूले बोल्ने भाषा थियो । यसलाई ‘खस कुरा’ वा ‘खस भाषा’ भनिन्थ्यो । पछिपछि यसलाई ‘पर्वते भाषा’, ‘गोरखाली भाषा’ भनेको देखिन्छ । मध्यपश्चिमको कणर्ाली क्षेत्रबाटै यस भाषाको सुरुवात भएको थियो । वि.सं. १९७० मा ‘गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति’को स्थापना भयो । वि.सं. १९९० मा बालकृष्णशमशेरले यसलाई ‘नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति’ नामकरण गरे । यसरी ‘गोरखा’ नेपालीमा फेरियो । वि.सं. २०१५ सालको संविधानमा यसलाई नेपालको राष्ट्रभाषा भनेर उल्लेख गरियो । त्यसबेलादेखि वि.सं. २०४७ सालको संविधानसम्म नेपाली भाषालाई एक मात्र राष्ट्रभाषाका रूपमा उल्लेख गरियो र सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयो । पञ्चायतको समयावधिमा ‘एक भाषा नीति’ लाई विशेष महìव प्रदान गरियो । वि.सं. २०६३ को अन्तरिम संविधानले पुरानो भाषिक दृष्टिकोणलाई धेरै हदसम्म विस्थापित गरेको छ । अन्तरिम संविधानमा भनिएको छ, ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन् । देवना गरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । उपधारा -२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तर गरी अभिलेख राख्नेछ ।’

भाषिक विभेद आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेदसँग जोडिएको विषय हो । नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुकका रूपमा रहँदै आएको छ तर नेपालको सामन्ती सत्ताले यसको उपेक्षा मात्र गरेन, एक खास भाषा, एक खास जाति, एक खास संस्कृति र धर्मलाई विशेष महìव र प्राथमिकता प्रदान गर्दै अरू माथि दमन पनि गर्‍यो । रणबहादुर शाहका समयमा एक जना लिम्बू अधिकृतले लिम्बू भाषामा किपटको प्रतिवेदन लेखेर पठाउँदा आइन्दा लिम्बू भाषामा लेखे मार्नु भनियो । वि.सं. १९९७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाल भाषामा साहित्य सिर्जना गर्दा फत्तेबहादुर सिंहलाई दण्डित गरियो । कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, चित्तधर हृदयलाई नेपाल भाषामा साहित्य सिर्जना गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो । सन् १८५३ को मुलुकी ऐनले भोटहिमाली परिवारका भाषाभाषीलाई मतवाली भनेर कानुनी रूपमै तल्लो दर्जामा राखेको पाइन्छ । वि.सं. २०२२ सालमा नेपाल भाषामा रेडियो नेपालबाट हुँदै गरेको समाचार सम्प्रेषणमाथि रोक मात्र लगाइएन विज्ञापन प्रसारणसम्म बन्द गरियो । यी भाषिक दमनका केही तस्बिर हुन् जसले विगतको अनुहारलाई प्रस्ट्याउँछन् । यसरी विभेदकारी सामन्ती राज्यसत्ताको डर लाग्दो उत्पीडनको शिकार नेपाली भाषाबाहेक सबै भाषाहरू भए । आज कतिपय भाषाहरू लोप हुने अवस्थामा पुग्दैछन् जसको मूलमा यही उत्पीडन रहेको देखिन्छ ।

नेपालका भाषाहरूको वर्तमान स्थिति

भाषाशास्त्री माधवप्रसाद पोखरेलका अनुसार नेपालमा भारोपेली परिवार, भोटबर्मेली परिवार, आग्नेय परिवार, द्रविड परिवार र कुसुन्डा परिवारका गरी पाँच परिवारका भाषाहरू बोलिन्छन् ।

पोखरेलका अनुसार कुसुन्डा भाषा संसारको कुनै पनि भाषा परिवारहरूसँग मिल्दैन र यो भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या अत्यन्त सीमित छ । द्रविड परिवारको भाषा झाँगड मात्र देखिन्छ भने आग्नेय परिवारका सतार, सन्थाल वा सन्ताल र खडिया गरी दुईवटा भाषा देखिन्छन् । सबैभन्दा बढी भाषाहरू भोटबर्मेली र भारोपेली परिवारभित्र पर्दछन् । नेपालको जनगणना २००१ का अनुसार नेपालमा जम्मा ९२ वटा भाषाहरू रहेका छन् र केही अज्ञात भाषाहरू रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । २००१ को जनगणनाअनुसार नेपालमा बोलिने भाषाहरूको स्थिति ः

माथिको तालिकाले नेपालमा ९२ भाषा रहेको र केही भाषाहरू अज्ञात रहेको देखाउँछ । २०५८ को जनगणनामा सुचिबद्ध गरिएका भाषाहरू र तिनलाई मातृभाषाका रूपमा अपनाउने जातजातिहरूको प्रतिशतलाई लिएर बेलाबखत शङ्का प्रकट गरिए पनि हामीलाई प्राप्त आधिकारिक तथ्याङ्क यही हो । यसअनुसार नेपाली भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी ४८.६१ प्रतिशत देखिन्छ भने सधानी भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा कम देखिन्छ । नेपालीपछि मैथिली, भोजपुरी, थारू, तामाङ, नेवार, मगर, अवधी भाषाहरू क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ स्थानमा रहेका छन् । नेपाली भाषा र अन्य भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्यामा ठूलो अन्तर रहे पनि नेपाली भाषालाई मातृभाषाका रूपमा बोल्नेहरूको सङ्ख्या बहुमतमा रहेको देखिँदैन । मातृ भाषाका रूपमा नेपाली भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या बहुमतमा नरहे पनि सम्पर्क वा माध्यम भाषाको रूपमा नेपाली भाषाको व्यवहार सबैभन्दा बढी रहेको छ ।

भाषासम्बन्धी माक्र्सवादी दृष्टिकोण

भाषासम्बन्धी माक्र्सका केही धारणाहरू उनको ‘जर्मन विचारधारा’ नामक कृतिमा पाइन्छ । उनले उक्त कृतिमा भौतिक सामाजिक क्रियाकलाप र भाषाका बीच सम्बन्ध र एकताका विषयमा चर्चा गरेको पाइन्छ । माक्र्सले भाषाको प्रकार्यका रूपमा सम्प्रेषणलाई मात्र लिएका छैनन्, पारस्परिक सम्बन्ध र अस्तित्वका निम्ति पनि अनिवार्य भनेका छन् । माक्र्सले जर्मन विचारधारामा भनेका छन्, “भाषा चेतनाजस्तै अरू मानिसहरूसँगका सम्पर्क, अनिवार्यता र आवश्यकताबाट उत्पन्न हुन्छ ।” एङ्गेल्सले भाषाको ऐतिहासिक सन्दर्भको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा भाषाको उत्पत्ति र विकासलाई श्रमसँग जोडेका छन् । एङ्गेल्सले ‘प|mैंकिस डाइलेक्ट’ भन्ने आफ्नो रचनामा श्रम, सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया वा सामाजिक श्रम प्रक्रिया भाषाको उद्गम रहेको उल्लेख गरेका छन् । लेनिनले परावर्तन सिद्धान्तअन्तर्गत वस्तुगत परावर्तन वा यथार्थको परावर्तन मानव चेतनाको साथसाथै भाषा रूपहरूको अन्तर्वस्तुको आधारका रूपमा पनि हुन्छ भनेका छन् । लुकाचले सबै श्रम या कार्य, सबै मानवीय क्रियाकलापका आधारभूत प्रकल्प ९द्यबकष्अ mयमभ०ि हुन् र यिनमा भाषिक क्रियाकलाप पनि संलग्न हुन्छ भनेका छन् । वास्तवमा भाषाका सम्बन्धमा माक्र्सको प्रस्थापना भाषा विचार अस्तित्वमान रहने विधि या सत्व प्रणाली ९ःययम या दभष्लन० हुन्छ र भाषा र चिन्तनको एकता अपृथक्क रहेको छ भन्ने पाइन्छ । स्टालिनले भाषा अधिरचनाबाट आधारभूत रूपमा फरक रहेको बताउँदै भाषासम्बन्धी आफ्ना धारणाहरू यस रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, “भाषा खास समाजभित्रका कुनै पुरानो वा नयाँ आधारको उपज होइन बरु समाजको इतिहासको सम्पूर्ण क्रमको र कयौँ शताब्दीसम्मका आधारहरूको इतिहासको उपज हो । यसको सिर्जना कुनै एउटा वर्गद्वारा भएको होइन, बरु सम्पूर्ण समाजद्वारा, समाजका सबै वर्गहरूद्वारा, सयौँ पुस्ताका प्रयत्नहरूद्वारा यसको सिर्जना भएको हो । यसको सिर्जना कुनै विशेष वर्गको चाहना पूर्ति गर्नका लागि भएको होइन, बरु सम्पूर्ण समाजको, समाजका सबै वर्गहरूको चाहना पूर्तिका लागि गरिएको हो । यही कारणले गर्दा नै समाजका लागि एउटै भाषाका रूपमा, त्यस समाजका सबै सदस्यहरूको साझा भाषाका रूपमा, सम्पूर्ण जनताको साझा भाषाका रूपमा यसको सिर्जना भएको थियो । त्यसैले जनताबीच सम्पर्कको साधनका रूपमा भाषाको कार्यगत भूमिका अरू वर्गहरूलाई हानि गरेर एउटा वर्गको सेवा गर्नमा रहेको हुँदैन बरु सम्पूर्ण समाज, समाजका सबै वर्गहरूको समान रूपमा सेवा गर्नमा रहेको हुन्छ ।” स्टालिन अगाडि लेख्दछन्, “भाषा एउटा माध्यम हो, एउटा साधन हो, जसको मद्दतबाट मानिसहरू आपसमा व्यवहार गर्दछन्, विचारको आदानप्रदान गर्दछन् र एकले अर्कोलाई बुझ्दछन् । चिन्तनसित प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित हुनाले भाषाले चिन्तन प्रक्रियाका परिणामहरूलाई र मानिसको बोधकार्यका उपलब्धिहरूलाई शब्दहरूमा र वाक्यमा मिलाइएका शब्दहरूमा दर्ता र स्थिर गर्दछ र यसरी मानव समाजमा विचारहरूको आदानप्रदान सम्भव बनाउँछ । विचारहरूको आदानप्रदान एउटा सतत तथा जीवन्त आवश्यकता हो किनभने त्यसको अभावमा प्रकृतिका शक्तिहरूको विरुद्ध सङ्घर्षमा, आवश्यक भौतिक मूल्यहरू पैदा गर्ने सन्दर्भमा जनताका संयुक्त कार्यहरूलाई संयोजित गर्न असम्भव हुन्छ । तसर्थ समाजद्वारा बुझिने र त्यसका सदस्यहरूको साझा भाषाको अभावमा उक्त समाजले उत्पादन गर्न छोड्नुपर्ने हुन्छ र त्यो समाज छिन्नभिन्न तथा अस्तित्वहीन बन्न पुग्दछ । यस अर्थमा सम्पर्कको माध्यम हुनुका साथै भाषा समाजको सङ्घर्ष र विकासको एउटा औजार पनि हो ।” यसरी स्टालिनले भाषालाई अधिरचनाबाट पृथक् गर्दै यसको सामाजिक भूमिका, उत्पादन र मनुष्यको अस्तित्वसँगको सम्बन्धलाई स्पष्ट गरेका छन् र भाषालाई वर्गभन्दा माथि राखेका छन् । वस्तुतः माक्र्सवादले मूलरूपमा परावर्तन सिद्धान्तका आधारमा भाषिक सापेक्षतावादलाई अस्वीकार गर्दछ । परावर्तनको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्तमा आधारित माक्र्सवादी ज्ञान मीमांसाअनुसार विचार भाषासहित संज्ञानका परिणामहरू सापेक्षरूपमा आफ्ना मूल स्रोतअनुरूप हुन्छन् । वस्तु जगत् र त्यसमा चल्ने प्रक्रियाहरूको चिन्तन या भाषामा निर्जीव चित्रण हुँदैन बरु यो परावर्तन संवेदनशील, बौद्धिक संज्ञान, मानसिक तथा व्यावहारिक क्रियाकलापको जटिल र व्याघातपूर्ण क्रिया हुन्छ ।

भाषा जातिसँग जोडिन्छ तर यसको विस्तार त्यसभन्दा पनि धेरै परसम्म हुन्छ । भाषा आर्थिक, सामाजिक जीवन, त्यसका आवश्यकता र बहुविध पक्षसँग जोडिने हुनाले भाषा खास जातिभन्दा माथि उठेर त्यो अरू्ले पनि प्रयोग गरिने साझा भाषाका रूपमा विकसित हुन्छ । साझा वा सम्पर्क भाषाका रूपमा विकसित भाषा कालन्तरमा कतिको मातृभाषा पनि बन्न पुग्दछ । यो भाषाको गतिशील पक्ष हो । भाषाको प्रयोगको प्रधान पक्ष आर्थिक, सामाजिक पक्ष नै हो जसले चिन्तन, विचार र व्यवहारको विनिमयको प्रकार्यलाई पूरा गर्दछ । यही तथ्यलाई स्पष्ट गर्दै लेनिन भन्दछन्, “आर्थिक विनिमयको आवश्यकता स्वयंले नै सम्बद्ध देशको कुन भाषा जान्नु व्यापारिक लेनदेनको हितमा बहुसङ्ख्यक जनताका लागि लाभदायी छ भन्ने कुराको फैसला गर्दछ । लोकतन्त्र जति सुसङ्गत हुन्छ त्यसको परिणामस्वरूप पुँजीवादको विकास द्रुत गतिमा हुन्छ, विभिन्न जातिहरूले स्वेच्छाले स्वीकार गर्ने भएकाले त्यो बढी दरिलो हुन्छ र त्यसलाई स्वेच्छिक रूपमा आत्मसात् गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै दु्रत र व्यापक हुन्छ ।”

भाषालाई उत्पादन प्रक्रियासँग जोड्दै माक्र्सवादले भाषिक विशेषाधिकारको विरोध मात्र गर्दैन सबै भाषाप्रति राज्यको समान दृष्टिकोण, उत्तरदायित्व र व्यवहारको पुर्पक्ष पनि गर्दछ । माक्र्सवादले भाषाको आत्मसात्का सन्दर्भमा जनताको स्वेच्छिकतालाई सर्वोपरी ठान्दछ । कुन भाषा सरकारी कामकाजको भाषा र माध्यम वा सम्पर्क भाषा हुने हो त्यो राज्यले लाद्ने विषय होइन, त्यो त सम्बद्ध देशका जनताले प्रयोग गर्ने भाषाहरूको व्यापकतामा भर पर्ने कुरा हो । एउटा देशमा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाज र माध्यम भाषाका रूपमा रहन सक्दछन् । यसै सन्दर्भमा लेनिन भन्दछन्” त्यति सानो स्विजरल्याण्डलाई नोक्सान नभएर फाइदा नै भएको छ, जहाँ सरकारी भाषा एउटा मात्र नभएर जर्मन, प|mेन्च र इटालियन गरी तीन-तीनवटा छ । स्विजरल्याण्डमा ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या जर्मनभाषीको छ भने सात प्रतिशत जनसङ्ख्या इटाली भाषीको छ । स्विजरल्याण्डमा इटालीभाषी आफ्नो साझा संसद्मा प|mेन्च भाषा प्रयोग गर्दा कुनै जङ्गली पुलिस कानुनको डरले नभएर कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको सभ्य नागरिक स्वयंले नै त्यस्तो भाषालाई बढ्वा दिन्छन्, जुन भाषा बहुसङ्ख्यकले बुझ्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा बोल्दछ । प|mेन्च भाषाले इटालीभाषीमा घृणाको भाव पैदा गर्दैन, यस कारणले कि प|mेन्च एउटा स्वतन्त्र,, सभ्य जातिको भाषा हो, घृणित पुलिस बलद्वारा थोपरिएको भाषा होइन । त्यसो हो भने त्यसभन्दा अझ विविधतापूर्ण, नराम्ररी पछाडि परेको विशाल रुसमाथि कुनै एक भाषाको विशेषाधिकार लादेर विकास अवरुद्ध गर्ने ? उदारवादी सज्जनहरू Û कुरा ठीक उल्टो हुनुपर्दैन ? यदि रुसलाई युरोपको हाराहारीमा पुर्‍याउने हो भने प्रत्येक विशेषाधिकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो यथासम्भव पूर्णरूपेण तथा निणर्ायक ढङ्गले खतम गरिदिनु

पर्दैन ?” भाषासम्बन्धी यस प्रकारको माक्र्सवादी दृष्टिकोणले हाम्रो सन्दर्भमा पनि उपयुक्त भाषिक नीति-निर्धारणमा विशेष महìव राख्दछ ।

अबको भाषिक नीति

अबको भाषिक नीति-निर्धारणका मुख्यतय तीनवटा आधारहरू छन् ः पहिलो सबै राष्ट्रभाषाहरूप्रति समान दृष्टिकोण र व्यवहार, दोस्रो सङ्घीय राज्यमा सरकारी कामकाजको भाषाको निर्धारण र तेस्रो भाषाको संरक्षण र विकास । यी तीनवटा आधारहरूमा अरू धेरै विषयहरू समेटिन्छन् । भाषिक नीति-निर्धारण भावनात्मक विषय होइन, यो ठोस धरातलमा उभिएर निर्धारण गरिने विषय हो । विगतमा देखिएका त्रुटिहरूलाई नदोर्‍याउँदै उपयुक्त भाषिक नीतिको तर्जुमा नै आजको आवश्यकता हो । नेपालको सङ्घीय संरचना कस्तो हुनेछ, अहिलेसम्म प्रस्ट छैन । सङ्घीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुरा स्पष्ट नभए पनि राज्यको भाषिक नीति सम दृष्टिकोण र व्यवहारमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई राज्यले वास्तविक रूपमै आत्मसात् गर्न जरुरी छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले भाषा सम्बन्धमा पूर्ववर्ती मान्यताहरूलाई धेरै हदसम्म सच्याए पनि नेपाली भाषालाई एक मात्र सरकारी कामकाजको भाषा भनेर एक किसिमको विभेद कायमै राखेको छ । यो पनि एक किसिमको विशेषाधिकार नै हो । निःसन्देह नेपाली भाषा सबैभन्दा बढीले बोल्छन् र यो धेरै नेपालीहरूको सम्पर्क भाषा पनि रहँदै आएको छ तर नेपाली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नु त्रुटिपूर्ण भाषिक नीति हुन जान्छ । दक्षिण अपि|mकामा पछिल्लो चरणमा संविधान निर्माण गर्दा ११ वटा भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयो र सबैलाई समान मान्यता प्रदान गरियो । भाषाको प्रयोग गर्दा केन्द्र वा प्रदेशको दुईवटा भाषालाई प्रयोग गनर्ैै पर्ने र बाहुल्य भाषालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नीति अपनाइयो । भाषाहरूको विकासका लागि ‘अखिल दक्षिण अपि|mका भाषा बोर्ड’ समेतको स्थापना गरियो । भाषाको भाषिक सामथ्र्य, त्यसको विस्तार र माध्यम भाषाको रूपमा त्यसको व्यापकतालाई हेरेर एकभन्दा बढी भाषालाई केन्द्र र प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनु पर्दछ । भाषा जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताको उत्पादन भएकाले सम्पर्क वा माध्यम भाषाको रूपमा यो स्वेच्छिक ढङ्गले अगाडि बढ्दछ, यो राज्यले तोक्ने वा हस्तक्षेप गर्ने विषय होइन । केन्द्र वा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको सूचीमा नपर्ने भाषाहरूलाई तिनीहरूको भाषिक सामथ्र्य र विस्तारका आधारमा राज्यका तल्ला एकाइहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । आ-आफ्ना मातृभाषाहरूमा उच्च तहसम्म अध्ययन गर्ने गराउने नीतिलाई राज्यले अङ्गीकार गर्नुपर्दछ । यसका निम्ति सरकारले सर्वप्रथम सबै राष्ट्रभाषाका राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक सूची तयार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसले कुन-कुन भाषालाई राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा उपयुक्त निर्णय लिन ठोस सहयोग पुर्‍याउनेछ । समग्र भाषिक नीति-निर्माणका निम्ति पनि यो अनिवार्य छ । राज्य अब बहुभाषिक नीतिमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्नेछ ।

भाषाको संरक्षण र विकासका निम्ति राज्य विगतमा गम्भीर देखिएन । अहिलेसम्म राज्यसँग कुनै अलग्गै भाषा प्रतिष्ठान नै छैन । राज्य अलग्गै भाषा प्रतिष्ठान निर्माण गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । कम्तीमा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले यस दिशामा गरेका कार्यहरूबाट नेपालले शिक्षा लिन आवश्यक छ । विगतमा यसतिर राज्यले खास चासो दिएन, जे जति दियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर पनि उदासिन रह्यो । पन्ध्र वर्षअघि ‘राष्ट्रिय भाषानीति सुझाव आयोग’ ले दिएका सुझावहरू, ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’ र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मातृभाषामा पाठ्यक्रम कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा सङ्कलन गरेका सुझावहरू, कुनै पनि विगतमा कार्यान्वयन भएनन् । यस्तो स्थिति अब दोहोरिन हुन्न । वस्तुतः सरकार भाषासम्बन्धी एक छुट्टै आयोग बनाएर भाषिक नीति-निर्धारणामा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष

नेपाल बहुभाषिक देश भएकाले राज्यले परिवर्तनको मर्मअनुसार बहुभाषिक नीतिलाई अपनाउँदै भाषिक विशेषाधिकारको अन्त्य र सबै भाषाप्रति समान दृष्टिकोण र व्यवहारका आधारमा अघि बढ्नुपर्दछ । एउटा मात्र सरकारी कामकाजको भाषाको निर्धारण अनुपयुक्त र अवैज्ञानिक हुनेछ । यसले भाषिक द्वन्द्वहरूलाई बढाउन सक्नेछ र त्यसका परिणामहरू घातक पनि हुन सक्ने छन् । सबै राष्ट्रभाषा, त्यसमा पनि असाध्यै पछि परेका भाषाहरूको संरक्षण र विकासमा राज्य विशेषरूपमा गम्भीर बन्नुपर्नेछ । यसका निम्ति राज्यले आजबाटै विशेष प्रयत्न गर्न जरुरी देखिन्छ । भाषाको प्रश्नमा रहन जाने नीतिगत त्रुटिले नेपालको सङ्घीय रचनाको प्रक्रियालाई नै धमिल्याइदिन सक्दछ, त्यसपछिका कुराहरूलाई त छौडौँ । यसर्थ राज्य मात्र होइन समाज स्वयं पनि यस विषयमा सचेत र जागरुक हुन आवश्यक छ ।

माघ, २०६५

(स्रोत : मधुपर्क २०६५ माघ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
This entry was posted in समीक्षा and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *